असं आहे अण्णांच म्हणणं...

अण्णा हजारेंना अटक करण्यापासूनचा सरकारचा प्रत्येक निर्णय त्यांच्या अंगाशी येऊ लागलाय. त्यामुळं गेल्या दोन दिवसांत सरकारच्या प्रत्येक कृतीविषयी जनतेच्या मनात काही प्रश्न निर्माण होऊ लागलेत

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंना केलेली अटक केंद्र सरकारला चांगलीच महागात पडलीय. मंगळवारी सकाळी अण्णांना केलेल्या अटकेपासून आतापर्यंत सरकारनं घेतलेले अविचारी निर्णय सरकारच्याच अंगाशी आलेत. या सगळ्या घटनांमधून सर्वसामान्यांच्या मनात काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झालेत.

1. अण्णांना रामलीला मैदानावर उपोषण करण्याची परवानगी देणं सरकारला शक्य होतं, तर अशी परवानगी सुरुवातीलाच का देण्यात आली नाही?

वाढता जनप्रक्षोभ बघून बॅकफूटवर आल्यामुळंच हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला, हे न कळण्याइतपत जनता दूधखुळी नाही..

प्रश्न दुसरा. - अण्णांवर जाहीरपणे भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप करणाऱ्या केंद्र सरकारला काही तासांतच अण्णा हे गांधी असल्याचा साक्षात्कार का झाला.

एकीकडे काँग्रेसचे प्रवक्ते मनिष तिवारी यांनी अण्णांचा एकेरी उल्लेख करत त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, तर काही तासांतच संसदेत गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना अण्णांमधल्या गांधींचं दर्शन झालं.

प्रश्न तिसरा - अण्णांना अटक करण्याचा निर्णय दिल्ली पोलिसांचा होता, असा दिल्ली पोलिसांचा दावा होता. दिल्ली पोलिसांनी मात्र अटक करताना कुठलंही वॉरंट न बजावता, केवळ वरून आदेश असल्याचं का सांगितलं.

प्रश्न चौथा -

अण्णांची अटक ही दिल्ली पोलिसांनी केलेली कारवाई होती, तर त्यांच्या सुटकेचे आदेश केंद्र सरकारनं का दिले?

आणि शेवटचा प्रश्न म्हणजे उपोषणाच्या परवानगीचे राजकारण करण्याऐवजी केंद्र सरकार अण्णांच्या मूळ मागण्यांविषयी चर्चा का करत नाही?

या सगळ्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं सरकारनं देणं गरजेचं आहे. मात्र यापैकी एकातरी प्रश्नाचं उत्तर सरकारकडं आहे का, हादेखील एक प्रश्नच आहे.