इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांवरील प्रवेशाचे दडपण कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलताना केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाने सर्व विभागांसाठी एकच प्रवेश परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध राज्यांच्या शिक्षण मंडळांच्या गुणांकन पद्धतीमध्ये फरक असल्याने निकालामध्ये होणारी तफावत दूर करण्यासाठी ही प्रवेश परीक्षा महत्त्वाची असेल. डॉ. रामस्वामी यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालावर या शिफारशी आधारित आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांबरोबर बुधवारी बैठक घेतली. राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांना राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात येणाऱ्या सार्वत्रिक परीक्षेत (सीईटी) समान मूल्य असेल. या परीक्षेच्या माध्यमातून "कॅपिटेशन फी'च्या प्रकारात घट होईल. तसेच, विविध प्रवेश परीक्षांसाठी तयारी करण्याचे दडपणही विद्यार्थ्यांवर येणार नाही, असे सिब्बल यांनी सांगितले. मात्र, राज्य पातळीवरील शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांसाठी राज्यातील शिक्षण मंडळाचे गुण आणि "सीईटी'चे गुण यांचे मूल्य काय असेल, हे ठरविण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असेल. सध्या दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाना आणि चंडिगड यांनी या नव्या परीक्षा पद्धतीला मान्यता दिली आहे, तर तमिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पुद्दुचेरी आणि पश्‍चिम बंगाल यांनी या प्रस्तावावर अधिक विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.
अशी असेल परीक्षा - या "सीईटी'साठी शिक्षण मंडळातील गुणांना 40 टक्के "मूल्य' - उर्वरित गुण हे दोन टप्प्यांत घेतल्या जाणाऱ्या "सीईटी'मधील - "सीईटी'तील पहिला टप्पा हा मुख्य परीक्षेचा, तर दुसऱ्या टप्प्यात "ऍडव्हान्स्ड' परीक्षा - या तीनही टप्प्यांतील गुण एकत्र करून राष्ट्रीय "मेरीट लिस्ट' तयार करणार - राष्ट्रीय पातळीवरील अशा प्रकारची पहिली परीक्षा पुढील वर्षी होणार - पहिल्या परीक्षेत 100 महाविद्यालयांचा समावेश
No comments:
Post a Comment