अघोषित संपत्ती आणि काळा पैशावरील कर

केंद्र सरकारच्या विशेष योजनेअंतर्गत जाहीर केलेली अघोषित संपत्ती आणि काळा पैशावरील कर हा त्या व्यक्तीकडे शिल्लक राहिलेल्या अघोषित संपत्तीतून भरता येणार नाही व असे आढळून आल्यास गुन्हेगारास कठोर शिक्षा केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. 

सरकारने इन्कम डेक्लरेशन स्कीमविषयी चौथ्या टप्प्यातील प्रश्नोत्तरांचा सेट प्रसिद्ध केला. एखाद्याने अघोषित संपत्तीतील काही रक्कम कर, अधिभार व दंड स्वरुपात भरल्यास दंडाचे प्रमाण 45 टक्क्यांऐवजी 31 टक्क्यांवर येते. परंतु या दरात कोणताही बदल करण्याचा हेतू नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी अर्थविधेयकातील कलम 184 व 185 चे उदाहरण देत स्पष्टीकरण देण्यात आले. 

उदाहरणार्थ, एका व्यक्तीने 100 लाख रुपयेएवढी अघोषित संपत्ती जाहीर केली. त्यावर त्याला 1 जून 2016 पासून दंड स्वरुपातील 45 लाख रुपयांची रक्कम ऊर्वरित अघोषित संपत्तीतून भरावी लागणार आहे. परंतु ते 45 लाख रुपयेदेखील अघोषित संपत्तीतच मोडत असल्याने त्यावरील करात कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. त्या व्यक्तीला एकुण 145 लाख रुपयांवर 65.25 लाख रुपयांचा वेगळा कर भरणे बंधनकारक असणार आहे.