राज्यात सत्ता कुणाचीही असो, संबंधीत सत्ताधा-यांच्या कालावधीत घेतलेले निर्णय नेहमीच या ना त्या कारणानं चर्चेत राहतात. राज्यातील एखादा प्रश्न अथवा क्षुल्लक कारण देखील चर्चेसाठी पुरेसे ठरू शकते. राज्यातील कायदा सुव्यवस्था आणि मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या सुरक्षेच्या हलगर्जीपणामुळं पोलिस महासंचालक विरोधकांनी अनामी रॉय यांना जबाबदार धरत टिकेची झोड उठवली. एवढेच नव्हे तर नागपूर अधिवेशनातही रॉय यांचाच मुद्दा सर्वीधिक चर्चीला गेला. पुर्ण अधिवेशन संपले पण विरोधकांनी रॉय यांचेवर केलेल्या आरोपासंदर्भात कुठलीच कारवाई झाली नाही. त्यामुळं विरोधक आणखीनच संतप्त झालेले होते.
पोलिस महासंचालकपदी अनामी रॉय यांची गेल्या वर्षी केलेल्या नियुक्तीवरून राज्य शासन पुन्हा अडचणीत आले आहे. किंबहुना त्यांना आता एक वर्षांनी का होईना आपला निर्णय बदलावा लागणार आहे. मुख्य न्यायमुर्ती स्वतंत्रकुमार आणि न्या. शरद बोबडे यांनी राज्यशासनानं विशेषतः गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांचेवरही कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे. न्यायालयानं आपल्या निर्णयाला दोन आठवड्याची स्थिगिती दिली आहे. या कालावधीत सरकार आणि रॉय काय भूमिका घेतात. याकडं सर्वांच लक्ष लागलंय.
या दोघांनी सर्वीच्च न्यायालयात जाऊन स्थिगिती न मिळवल्यास रॉय यांना कदाचित पदावरून दूरही व्हावे लागेल. अधिका-यांची नियुक्ती गेल्या काही वर्षापासून चर्चेचा विषय बनली आहेत. आपल्या मर्जीप्रमाणं कृती करतील. किंबहुना आपल्याच तालावर नाचतील, आपली पाठराखण करतील अशाच अधिका-यांना मोठ्या पदावर संधी दिली जात असल्याचं सर्वश्रृत आहे. कारण महत्वाच्या पदावरील हे अधिकारी अडचणींच्या वेळेस आपल्या पाठीशी भक्कम उभे राहतील, आपल्याला सोडवू शकतात अशी मंत्र्यांची भावना असते. पण कधी कधी हेच अधिकारी सरकार,मंत्र्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकतातहे देखील टाळता येत नाही.
पोलिस महासंचालकांच्या रेसमध्ये रॉय यांच्यासह एस.एस.विर्क, एस.चक्रवर्ती आणि जीवन वीरकर हे चार वरिष्ठ अधिकारी होते. या तिघांना डावलून रॉय यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीलाच चक्रवर्ती कॅटकडं आव्हानं दिलं होते. न्यायालयानं रॉय यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतल्यानं पुढील कारवाई काय होते याकडं सर्वांच लक्ष लागलय. दुसरीकडं शासनाचा हा निर्णयही वादग्रस्त बनलायं....
पोलिस महासंचालकपदी अनामी रॉय यांची गेल्या वर्षी केलेल्या नियुक्तीवरून राज्य शासन पुन्हा अडचणीत आले आहे. किंबहुना त्यांना आता एक वर्षांनी का होईना आपला निर्णय बदलावा लागणार आहे. मुख्य न्यायमुर्ती स्वतंत्रकुमार आणि न्या. शरद बोबडे यांनी राज्यशासनानं विशेषतः गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांचेवरही कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहे. न्यायालयानं आपल्या निर्णयाला दोन आठवड्याची स्थिगिती दिली आहे. या कालावधीत सरकार आणि रॉय काय भूमिका घेतात. याकडं सर्वांच लक्ष लागलंय.
या दोघांनी सर्वीच्च न्यायालयात जाऊन स्थिगिती न मिळवल्यास रॉय यांना कदाचित पदावरून दूरही व्हावे लागेल. अधिका-यांची नियुक्ती गेल्या काही वर्षापासून चर्चेचा विषय बनली आहेत. आपल्या मर्जीप्रमाणं कृती करतील. किंबहुना आपल्याच तालावर नाचतील, आपली पाठराखण करतील अशाच अधिका-यांना मोठ्या पदावर संधी दिली जात असल्याचं सर्वश्रृत आहे. कारण महत्वाच्या पदावरील हे अधिकारी अडचणींच्या वेळेस आपल्या पाठीशी भक्कम उभे राहतील, आपल्याला सोडवू शकतात अशी मंत्र्यांची भावना असते. पण कधी कधी हेच अधिकारी सरकार,मंत्र्यांसाठी अडचणीचे ठरू शकतातहे देखील टाळता येत नाही.
पोलिस महासंचालकांच्या रेसमध्ये रॉय यांच्यासह एस.एस.विर्क, एस.चक्रवर्ती आणि जीवन वीरकर हे चार वरिष्ठ अधिकारी होते. या तिघांना डावलून रॉय यांची नियुक्ती केली. या नियुक्तीलाच चक्रवर्ती कॅटकडं आव्हानं दिलं होते. न्यायालयानं रॉय यांना पदावरून दूर करण्याचा निर्णय घेतल्यानं पुढील कारवाई काय होते याकडं सर्वांच लक्ष लागलय. दुसरीकडं शासनाचा हा निर्णयही वादग्रस्त बनलायं....
No comments:
Post a Comment