मंत्र्याचा घरचा आहेर...पण आताच?

अदिवासी समाजाचे नेतृत्व करणा-या मंत्र्यांची संख्या मंत्रीमंडळात मोठी आहे. पण खरोखरच या समाजाचे प्रश्न शासनस्तरावर मांडण्यात हे मंत्रीमहोदय यशस्वी झाले आहे काय...याचं उत्तर इतर जातींपेक्षा याच समाजातील जनता व्यवस्थित देऊ शकतील. अदिवासी समाजाचे जेष्ठ नेते मधुकर पिचड यांनी राजीनामा देत आपणच या समाजाचे खरे कैवारी आहोत हे दाखवून दिले आहे. त्याचबरोबर इतरही मंत्री,आमदार राजीनामे देतील असं म्हटलं. खर पण पिचडांचा अपवाद वगळता इतर कुणीही राजीनामा दिलेला नाही. एवढेच नाही तर पिचड यांनी नाव उच्चारलेले माजी शिक्षण मंत्री आहे. वसंत पुरके यांनी पळकुटे धोरण स्विकारत. आपण राजीनामा दिलेला नाही. पिचडांना आपल्या राजीनाम्याचं जाहीर वक्तव्य करण्याचा अधिकार कुणी दिला असा प्रश्न उपस्थित केला आहे....एक मात्र नक्की की,अदिवासी समाजाचे मंत्री, आमदार आगामी काळातील लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवूनच राजीनाम्याचे हे नाटक करत आहे.
सर्व जणांनी सरकारला दिलेली ही राजीनाम्याची धमकी म्हणजे घरचा आहेरच आहे असं बोललं जातं...पण त्यांना आताच का ही बुध्दी सुचली...स्वतःला अदिवासी समाजाचे कैवारी म्हणून घेणा-या या मंत्रीमहोदय,आमदारांना आताच का राजीनाम्याची बुध्दी सूचली याचा विचार जनतेनं करणं गरजेचे आहे.अदिवासी मंत्री असतांना पिचड यांनी अनेक महत्वपुर्ण योजना या समाजासाठी राबवल्या आहेत. त्यांचे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले असलेतरी अदिवासी बांधवासाठी हे निर्णय योग्यच होते. शिक्षणमंत्री वसंत पुरके यांचा कार्यकाळ सुध्दा विविध निर्णयांनी गाजला.
मंत्री विजयकुमार गावीत सध्या मंत्रीपद भूषवत चांगली कामगिरी बजावत आहे. त्यांच्याही काळात विकासाच्या अनेक योजना राबवल्या जात आहे. अदिवासी बांधवाच्या प्रश्नांसाठी आमदारांनी विविध प्रश्न उपस्थित करून विधानसभेत आवाजही यापुर्वी उठवला आहे.हे सर्व जरी खरं असलं तरी या मंत्री महोदय, आमदारांना अदिवासी समाजाच्या आरक्षणाच्या जागांवर इतरांची बेकायदेशीर नेमणूक झाल्याचा मुद्दा आताच का सूचला आहे.
दोन आठवड्यापुर्वी नाशिकमध्ये अदिवासी संमेलन झालं. या संमेलनात अदिवासी बांधवाच्या सर्वकष बाबींचा विचार करण्यात आला. या संमेलनास बांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. हे लक्षात घेऊन मंत्रीमहोदय,आमदारांनी आपण समाजाच्या प्रश्नांसाठी प्रसंगी राजीनामे देऊ. असं सांगत गर्दीची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला...हे सगळ खरं असलंतरी या मंत्री,आमदारांचे राजीनाम्याचे नाटक हे आगामी लोकसभा निवडणूकींत समाजबांधवांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रकार असल्याचं बोललं जात आहे...पिचड यांनी राजीनामा देऊन याकामी पुढाकार घेतला आहे पण इतरांनी अजून राजीनामे दिलेले नाही. या सर्वाना समाजाची खरी कदर असेल तर त्यांनी एकाचवेळी राजीनामे सादर करणे आवश्यक होते...पण त्यांच्यातरी आपआपसात मतभेद आहे. कुठल्याही मुद्यांवर एकमत नसल्याचं यानिमित्तानं उघड झाले आहे....